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 *हमने केवल छोटे अतिक्रमण हटाए', NDMC ने दी ये दलील, तो कोर्ट ने पूछा- क्या उसके लिए बुलडोजर की जरूरत थी?*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई 【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मामले पर आज 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले दो हफ्ते तक जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। इस मामले की सुनवाई अब दो हफ्ते के बाद होगी। कोर्ट के फैसले के बाद एमसीडी की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। वहीं कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर आदेश के बाद भी कार्रवाई की गई तो हम सख्ती करेंगे।  *बुल्डोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया* इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने कहा है कि सिर्फ छोटे निर्माण को तोड़ा गया है, लेकिन क्या इसके लिए बुल्डोजर की जरूरत थी। जिसके जवाब में एनडीएमसी की ओर से कोर्ट में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि कल सिर्फ छोटे निर्माण को ही तोड़ा गया था। जिसपर तीखी प्रतिक्रिया दे...

*राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भाजपा  व उनके सहयोगियों पर भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई 【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने18 अप्रैल सोमवार को कहा कि भाजपा और उसके सदस्य देश भर में सांप्रदायिक स्थिति पैदा कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी रामनवमी और हनुमान जयंती समारोह पर हिंसा और महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर के मुद्दे के बाद आई है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पवार ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि राकांपा पेट्रोल,डीजल,गैस और खाद्य तेल की कीमतों जैसे मुद्दों को लक्षित करती है।  गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक आदिवासी बहुल जिला है जो कुपोषण से बेहद प्रभावित था । इसने कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक मिसाल कायम की है।  जिले ने अक्टूबर 2021 में छह महीने से छह साल की उम्र के कुपोषित बच्चों के लिए एक विशेष आहार कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से 3,794 कुपोषित बच्चे (सूचीबद्ध 7,111 में से) ठीक हो चुके हैं।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्...

*ध्यान दें, मुंबई के फ्लैट मालिक, अब फ्लैट बेचने/किराए पर लेने के लिए हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी की जरूरत नहीं है।  मंत्री ने शेयर किया बड़ा अपडेट*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई 【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】महाराष्ट्र के आवास मंत्री डॉ जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उप-नियमों के अनुसार मालिकों को अपने घरों को बेचने/किराए पर लेने के लिए सोसायटी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । फिर भी कई प्रबंध समितियां उनकी मंजूरी पर जोर दे रही हैं।  मुंबई के फ्लैट मालिकों के लिए एक बड़ी खबर में महाराष्ट्र के आवास मंत्री डॉ जितेंद्र आव्हाड ने 12 अप्रैल मंगलवार को घोषणा की कि अब से एक सहकारी आवास समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) बेचने / किराए पर लेने के इच्छुक मालिकों के लिए आवश्यक होगा उनके फ्लैट।  मंत्री ने कहा कि यह मालिकों को बिना किसी परेशानी या देरी के अपने किराये / बिक्री लेनदेन का संचालन करने में सक्षम करेगा और इस तरह के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाने के लिए सोसायटी समितियों द्वारा उत्पीड़न को रोकेगा।  आव्हाड ने कहा कि हमें पता चला है कि कई हाउसिंग सोसाइटी जाति, पंथ, धर्म, समुदाय, शाकाहारिय...