*बजट समीक्षा:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला पिटारा,रोजगार से लेकर कर्ज तक हर सेक्टर के लिए बड़े हुए एलान*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*बजट समीक्षा:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला पिटारा,रोजगार से लेकर कर्ज तक हर सेक्टर के लिए बड़े हुए एलान*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का पूर्ण बजट पेश किया । इस बजट में सरकार ने आम नागरिकों से लेकर बड़े उद्यमियों तक कई लोगों को राहत देने की कोशिश की है । इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट और वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार सातवां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है । भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। देश में महंगाई नियंत्रण में है । भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी है । वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कठिन समय में भी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का पूर्ण बजट पेश किया । इस बजट में सरकार ने आम नागरिकों से लेकर बड़े उद्यमियों तक कई लोगों को राहत देने की कोशिश की है । इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट और वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार सातवां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है।देश में महंगाई नियंत्रण में है । भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी है।वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कठिन समय में भी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला केंद्र सरकार का बजट संसद में पेश किया गया चूंकि यह साल चुनावी साल है इसलिए अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया।अब चुनाव के बाद मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का बजट पेश कर दिया है.

• समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

• उत्पाद और सेवाएं

शहरी विकास को बढ़ावा देना

• उर्जा सुरक्षा

•आधारभूत संरचना

• नवाचार,अनुसंधान और विकास अगली पीढ़ी के सुधार।

विकसित भारत के लिए हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता है। दूसरी प्राथमिकता रोजगार और कौशल है। तीसरी प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है, चौथी प्राथमिकता विनिर्माण और सेवाएँ है। पांचवीं प्राथमिकता शहरी विकास को बढ़ावा देना है । छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है. सातवीं प्राथमिकता है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत का रोडमैप तैयार करना है । कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हमारा जोर रोजगार और कौशल पर है । सुधारक नीतियों पर जोर है। 9 सूत्रों पर इस साल का बजट

आधारित वित्त मंत्रीका कृषि में उत्पादकता रोजगार एवं कौशल

अवसंरचना, इसके बाद आठवीं प्राथमिकता नवाचार,अनुसंधान और विकास है और नौवीं प्राथमिकता अगली पीढ़ी का नवाचार है।

*मजदूर वर्ग के लिए बड़े ऐलान*

• ईपीएफओ के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन बेट लैम ट्रांसफर के माध्यम से तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। कंपनी और कर्मचारी दोनों को रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान ईपीएफओ योगदान के तहत प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा।  नियोक्ताओं को समर्थन देने के लिए सरकार ने बजट में कहा है।

अतिरिक्त कर्मचारियों के मासिक अंशदान की प्रतिपूर्ति दो वर्ष तक 3 हजार रूपये तक की जायेगी।

*नए टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव*

•3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।

• 3 से 7 लाख तक 5 फीसदी इनकम टैक्स।

• 7 से 10 लाख तक की आय पर 10 रु। प्रतिशत आयकर ।

• 10 से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी आयात शुल्क।•12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत आयकर 

•15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत। प्रतिशत जगकर पीएम मुद्रा लोन की सीमा दोगुनी,अब मिलेगा 20 लाख रुपये का लोन। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो रहा है। बजट में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। उन्होंने कहाकि  ताकि देश सरसों,सोयाबीन आदि तिलहन उत्पादों में अग्रणी बन सके।

*बजट में बिहार और आंध्र क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान*

बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। बिहार में 21 हजार करोड़ रुपये के पावर प्लांट की भी घोषणा की गयी है। इसके अलावा बिहार को आर्थिक मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मिलेगा।

• 5 वर्षों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था प्रारम्भ होगा।

 • कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए हर साल 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

• रोजगार के लिए 3 बड़ी योजनाओं पर काम करेगी सरकार।

 बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है । सरकार की इस योजना के तहत मुद्रा लोन की सीमा दोगुनी कर दी गई है। पहले इस योजना के तहत एमएसएमई को 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था।

*बिहार में 3 एक्सप्रेसवे की घोषणा*

• बोधगया-वैशाली डुअल कैरिजवे का निर्माण किया जाएगा.

•पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का निर्माण। 

•बक्सर में गंगा नदी पर डबल डेकर पुल। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान।

*छात्रों को 7.5 लाख का कौशल मॉडल ऋण*

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस साल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। जो ग्राम पंचायतें इस योजना को लागू करना चाहती हैं, वहां इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। हम स्पंदन करते हैं।

• पहली बार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त

पीएफ नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता,अनुसंधान और विकास अगली पीढ़ी के सुधार। विकसित भारत के लिए हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता है। दूसरी प्राथमिकता रोजगार और कौशल है। तीसरी प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है,चौथी प्राथमिकता विनिर्माण और सेवाएँ है। पांचवीं प्राथमिकता शहरी विकास को बढ़ावा देना है. छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है । सातवीं प्राथमिकता है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत का रोडमैप तैयार करना है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हमारा जोर रोजगार और कौशल पर है। सुधारक नीतियों पर जोर है । 

9 सूत्रों पर इस साल का बजट हैं ।

• कृषि में उत्पादकता

 • रोजगार एवं कौशल अवसंरचना, इसके बाद आठवीं प्राथमिकता नवाचार,अनुसंधान और विकास है और नौवीं प्राथमिकता अगली पीढ़ी का नवाचार है।

*मजदूर वर्ग के लिए बड़े ऐलान*

• ईपीएफओ के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन बेट लैम ट्रांसफर के माध्यम से तीन किस्तों में जारी किया जाएगा।

• कंपनी और कर्मचारी दोनों को रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान ईपीएफओ योगदान के तहत प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। 

• नियोक्ताओं को समर्थन देने के लिए सरकार ने बजट में कहा है।

अतिरिक्त कर्मचारियों के मासिक अंशदान की प्रतिपूर्ति दो वर्ष तक 3 हजार रूपये तक की जायेगी।

बजट में 7.75 लाख तक की आय कर मुक्त कर दी गई हैं।

दौरान बिहार के लिए खोला पिटारा और आध्र को 15 हजार करोड़ रुपये का ऐलान भी हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जूलाई मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाया। वित्त मंत्री ने एक घंटा 23 मिनट के बजट भाषण में वेतनभोगी वर्ग को थोड़ा राहत देने का ऐलान किया गया। नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम कर मुक्त हो गई है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है। वहीं आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है,जो आने वाले वर्षों में ऐसा ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। सीतारमण ने बजट में शुद्ध

कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये। रहने का अनुमान जताया है। वहीं, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार, झारखंड,पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पेशल योजना लाने का वादा भी किया। बजट में उन्होंने नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया है।

 टैक्स स्लैब में इस बदलाव से करदाताओं को 17.5 हजार रुपये का फायदा होगा। बजट में पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से 4 करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। उन्होंने आयकर अधिनियम 1961% की व्यापक समीक्षा करने का ऐलान किया। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसको 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।

 बजट में निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताब दिया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सौमा शुल्क से छूट दिए जाने का ऐलान किया। उन्होंने मोबाइल फोन उद्योग पर भी छूट देने का ऐलान करते हुए कहा कि में मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीचीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूं। 

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। इसके तहत 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा । जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है,जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है। निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिससे एक करोड़ परिवारों को हर

हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने का एलान किया गया। लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी। 

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए,हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्त पोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए पिटारा खोलते हुए हवाई अड्डों सहित अन्य कई परियोजनाओं के लिए 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा। इनमें तीन एक्सप्रेस-वे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्रे एवं खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे बाले योजनाओं की रूपरेखा पेश की।सा।

दौरान महाराष्ट्र के लिए कोई घोषणा ना होने पर आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला बोला,कहा महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया। अपने पहले बजट में उन्होंने कृषि, शिक्षा,उद्योग,स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अपने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किए हैं हालाँकि महाराष्ट्र के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी वजह से महाराष्ट्र में विपक्षी नेता बीजेपी के साथ-साथ मोदी सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं । शिवसेना (ठाकरे गुट) नेता आदित्य ठाकरे ने भी पूर्व पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार को फंड ? ऐसा सवाल पूछे हैं आदित्य ठाकरे ने। एक भ्रष्ट सरकार द्वारा राज्य की प्रशासन को बुलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के साथ भी किया जा रहा है। दु:ख पहली पंक्ति नहीं है। महाराष्ट्र के साथ पिछले एक दशक से यही हो रहा है। फिलहाल राज्य में असंवैधानिक सरकार है । वर्तमान में सबसे भ्रष्ट सरकार सरकार चला रही है। इसके बावजूद फिलहाल राज्य को केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है । राज्य में मिंढे सरकार द्वारा महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है । प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र को इस वक्त ये सब झेलना पड़ रहा है। राज्य केंद्र को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। क्या ये महाराष्ट्र की गलती है? हम राज्य को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं लेकिन बजट में राज्य को कुछ नहीं मिला। क्या बजट में एक बार भी महाराष्ट्र का जिक्र हुआ? बीजेपी को महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी महाराष्ट्र का इतना अपमान क्यों करती है?

दौरान अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत देश के लोगों की आशाओं,आकांक्षाओं और विश्वासों को दर्शाता है। यह बजट युवाओं, महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ विकास और किसानों के लिए कई अवसर पैदा करेगा। अमित शाह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा यह बजट व्यापार करने में आसानी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा ऐसा अमित शाहने कहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का बजट पेश किया। इसके बाद अर्थ संकल्प को लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट का स्वागत किया है और देशवासियों के भरोसे पर खरा उतरा है। 

शाह ने कहा है कि बजट है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर प्रतिक्रिया दी है। देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इसके अलावा इस बजट में टैक्स नियमों को भी सरल बनाया गया है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस बीच लोकसभा चुनाव के बाद मोदी 3.0 सरकार का यह पहला बजट है इसीलिए इस बार के बजट पर सबका ध्यान गया। इस समय सरकार ने कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैक्षसाथ ही निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी।【Photos : Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•बजट#भारत"#बिहार#आंध्रप्रदेश