*GST परिषद की बैठक: आठ विपक्षी राज्यों ने 'राजस्व हानि की भरपाई' की माँग की*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*GST परिषद की बैठक: आठ विपक्षी राज्यों ने 'राजस्व हानि की भरपाई' की माँग की*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】सूत्रों के अनुसार बुधवार 3 सितंबर को दिल्ली में हुई GST परिषद की नवीनतम बैठक में राज्यों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा GST दरों को कम करने के प्रयास का समर्थन भी किया । कर्नाटक,तेलंगाना,सिक्किम,पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित आठ विपक्षी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्यक्ष मुआवजे की मांग दोहराई है। सूत्रों के अनुसार राज्यों ने बुधवार 3 सितंबर को दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की नवीनतम बैठक में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा जीएसटी दरों को कम करने के प्रयास का समर्थन भी किया। कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त कर व्यवस्था की मांग का नेतृत्व किया और परिषद से दरों में कटौती से होने वाले अनुमानित नुकसान की पारदर्शी गणना प्रदान करने का आग्रह किया। कर्नाटक ने महामारी के दौर की मुआवजा गारंटी समाप्त होने के बाद से लगातार राजकोषीय सुरक्षा पर जोर दिया है। जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तेलंगाना और सिक्किम ने भी राजस्व में कमी की चिंता जताई है और किसी भी बदलाव को मंजूरी देने से पहले व्यापक आंकड़ों और हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता जताई है। पंजाब और पश्चिम बंगाल ने भी इन मांगों में शामिल होकर मांग की है कि परिषद विस्तृत पूर्वानुमान साझा करे और जीएसटी परिवर्तनों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों के लिए पर्याप्त राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करें। परिषद के भीतर बहस जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने जीएसटी के तहत जीवन और स्वास्थ्य बीमा के संबंध में और क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य को कवर करने वाली तीन महत्वपूर्ण मंत्रीसमूह (जीओएम) रिपोर्टों पर केंद्रित है। कई राज्य दरों में कटौती को बढ़े हुए मुआवजे से जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच भाजपा के सहयोगी आंध्र प्रदेश ने विपक्षी राज्यों के रुख से अलग हटते हुए केंद्र के प्रस्तावों का समर्थन किया है और तर्क दिया है कि कम जीएसटी दरें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं।【Photo Courtesy Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel• #GSTपरिषद#कर्नाटक#तेलंगाना#सिक्किम

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