*जम्मू-कश्मीर से आई बड़ी खबर,जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*जम्मू-कश्मीर से आई बड़ी खबर,जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】जम्मू-कश्मीर से आई हैं इस वक़्त की बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया है । इस बीच विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्तारूढ़ दल हैं और बीजेपी  जो विपक्ष में हैं उन दोनों के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ । बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में ही धारा 370 प्रस्ताव की कॉपी फाड़ दी।

•इस प्रस्ताव में क्या कहा गया हैं?

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधानसभा जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान,संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है और सरकार से जम्मू-कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। विशेष स्थिति की बहाली। संवैधानिक गारंटी और प्रावधानों को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र तैयार करना। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि पुनर्वास की कोई भी प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करेगी।

•बीजेपी ने बताया देश विरोधी एजेंडा:

बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को देश विरोधी एजेंडा करार दिया है । भाजपा ने विधानसभा में हंगामा किया और उसके विधायकों ने 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि मुखर्जी का जहां बलिदान हुए वह कश्मीर हमारा है।  बीजेपी नेता शाम लाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 अंतिम है। शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या है। स्पीकर को स्वतंत्र होना चाहिए और किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए।

गौरतलब है कि अगस्त 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर ऐतिहासिक फैसला लिया था । इस प्रावधान ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था। जिससे क्षेत्र को रक्षा,संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर अपने संविधान और ध्वज सहित अपने आंतरिक मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण मिल गया। इस संवैधानिक परिवर्तन के साथ, राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया । जिससे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बने।

 

•एनसी और पीडीपी अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रही हैं :

अनुच्छेद 370 को हटाने के कदम का नेशनल कॉन्फ्रेंस,पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और अन्य क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया । जिन्होंने तर्क दिया कि इस फैसले ने क्षेत्र की स्वायत्तता और पहचान को कमजोर कर दिया है। पिछले साल 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसले को बरकरार रखा और क्षेत्र में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया।【Photo: Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#कश्मीर#जम्मू# अनुच्छेद 370