केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मज़दूरों को तुरंत पर्याप्त खाना, आश्रय और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाएं : सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

◆Photos Courtesy Google◆ 【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】 केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मज़दूरों को तुरंत पर्याप्त खाना, आश्रय और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाएं : सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान । एक महत्वपूर्ण कदम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 26 मई को कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लिया। "हम प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। 🟣अखबारों में छपी खबरें और मीडिया रिपोर्ट लगातार लंंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से चलने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति दिखा रही हैं।" - 【भारत का सर्वोच्च न्यायालय 】 🟢 "IN RE: प्रॉब्लम्स एंड मिस्ट्रीज़ ऑफ़ माइग्रेंट लेबर" शीर्षक के आदेश में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि भले ही इस मुद्दे को राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर संबोधित किया जा रहा हो, लेकिन प्रभावी और स्थिति को बेह...