*एक हफ्ते बाद भी शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही है*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*एक हफ्ते बाद भी शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही है*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक दावा कर रहे हैं कि हमारा शपथ ग्रहण समारोह 17 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य के मानसून सत्र से पहले होगा लेकिन अगर तब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ तो भूमिका क्या होगी? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रतोद भरत गोगवले ने कहा कि हम विधायकों से चर्चा करके फैसला लेंगे और उन्हें बता देंगे कि यह उनके लिए भी आसान होगा। नहीं तो हम जय महाराष्ट्र करेंगे । कैबिनेट विस्तार को लेकर सोमवार 10 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजित पवार के बीच बैठक होने की चर्चा है । एक निजी चैनल से बात करते हुए भरत गोगवले ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि हम "जय महाराष्ट्र" करेंगे । वास्तव में इसके परिणाम क्या हैं?  और क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बावजूद सत्ता में नये भागीदार के आने से शिंदे गुट का राजनीतिक महत्व कम हो गया है?  ऐसे सवाल उठाए गए हैं । एक साल हो गया जब शिवसेना के 40 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी लेकिन कानूनी प्रक्रिया में फंसा शिंदे गुट का कैबिनेट विस्तार एक साल बाद भी रुका हुआ है । शिवसेना के विधायकों ने महा विकास अघाड़ी सरकार से बाहर आकर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सत्ता का नया समीकरण बना दिया था। इस समय प्रथम श्रेणी के विधायकों से कुछ वादे किये गये। मुख्य वादा था मंत्री पद दिलाना लेकिन एक साल बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से विधायक परेशान थे । इसमें अजित पवार घुस गए और अपने 9 विधायकों के नाम पर मंत्री पद हासिल कर लिया । जैसे-जैसे यह सब घटेगा या नहीं पर संभावना है कि वित्त विभाग समेत महत्वपूर्ण खाते भी एनसीपी के पास चले जायेंगे । ऐसे में लगता है कि शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी चरम पर पहुंच गई है । शिंदे की पार्टी शिवसेना के प्रतोद भरत गोगवले ने कहा कि अब रुकने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वे फैसले के करीब हैं लेकिन उन्हें जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए। सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है । यदि विस्तार पहले नहीं हुआ तो क्या भूमिका होगी? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को क्या कहना है हम उन्हें बता देंगे ताकि उन्हें भी आसानी होगी और फिर जय महाराष्ट्र । 'जय महाराष्ट्र करु' का सही अर्थ क्या है?लेकिन पूछने पर पता चला कि गोगावले ने संक्षेप में बता दिया था । उन्होंने कहा कि यह ठाकरे समूह के लिए है। क्या आप अजित पवार के सत्ता में आने से नाखुश हैं?  इस पर उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि कभी-कभी हमें मेथी की सब्जी, करी की सब्जी, भिंडी की सब्जी पसंद नहीं आती है लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हमें इन्हें खाना ही पड़ेगा क्योंकि शुगर हुई है इसलिए हमने इन्हें स्वीकार कर लिया है । उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी नाराजगी होगी लेकिन हम हर बात को दिल पर नहीं लेना चाहते । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रतोद भरत गोगवले ने 2 जुलाई को NCP के 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी । अभी तक उनके खातों का आवंटन नहीं किया गया है।  इन मंत्रियों में रायगढ़ विधायक अदिति तटकरे भी शामिल हैं। अब भरत गोगवले अदिति तटकरे को रायगढ़ जिले का पालक मंत्री बनाने के खिलाफ हैं।  भरत गोगवले ने यह भी कहा कि यह मेरी स्थिति है कि रायगढ़ के संरक्षक मंत्री का पद शिवसेना को मिलना चाहिए। इस बीच कैबिनेट विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे विधायकों में से एक तो संजय शिरसाटने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है और स्पष्ट किया है हमें सोमवार 10 जुलाई शाम तक विस्तार के बारे में पता चल जाएगा। विधायकों के बीच टकराव का एक और कारण यह है कि जब शिवसेना में विद्रोह हुआ था, तब शिवसेना के विधायकों ने उनके मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अजीत पवार की आलोचना की थी। शिवसेना विधायक लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि माविया सरकार में वित्त मंत्री रहने के दौरान अजित पवार ने शिवसेना विधायकों को फंड नहीं दिया। इससे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना विधायकों को अजित पवार के साथ सत्ता में भागीदारी में दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट भी शिंदे गुट के विधायकों को मना रहा है । पूर्व मंत्री और ठाकरे समूह के नेता आदित्य ठाकरे ने इस संबंध में ट्वीट किया है । कहते हैं "8 दिन पहले 9 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन उन्हें अब तक हिसाब नहीं दिया गया है । उनके पास अधिकार तो है लेकिन जिम्मेदारी नहीं होने के कारण वे काम नहीं कर सकते।"

 आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि इस बीच गद्दार भी एक साल से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें अपनी असली कीमत पता चलेगी। 8 दिन पहले 9 नए मंत्रियों ने ली शपथ । अभी तक किसी पोर्टफोलियो की घोषणा नहीं की गई है । उनके पास अधिकार तो है लेकिन जिम्मेदारी नहीं, सुविधाएं तो हैं लेकिन काम नहीं। इस बीच मूल गद्दार एक साल से अधिक समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे हैं,अब मिंधे-भाजपा की खोखे सरकार के लिए उनकी असली "किम्मत" देखें।– आदित्य ठाकरे (@AUThackeray) 10 जुलाई, 2023

 चूंकि शिंदे के विधायक बड़े पैमाने पर नाराज हैं इसलिए पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी चर्चा हो रही है लेकिन इस चर्चा को मंत्री उदय सामंत ने खारिज कर दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता,किसी को दिवास्वप्न नहीं देखना चाहिए । एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वह मुख्यमंत्री ही रहेंगे । विकास के मुद्दे पर तीन पार्टियां एक साथ आई हैं । ऐसी उन्हें भी सफाई देनी पड़ी थी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे कहते हैं कि सत्ता में किसी तीसरे दल के आने से यह बेचैनी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पहले से ही 29 मंत्री हैं । ज्यादा से ज्यादा 14 और मंत्री होंगे । 14 में से तीन मंत्री भविष्य के कमल के लिए खाली रखेंगे । इससे 3-4 लोगों को मौका मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा शिंदे गुट। यह उनके बीच की दुश्मनी है। बीजेपी और शिंदे गुट का भी हिसाब-किताब है। लगता है कुछ को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही कुछ मंत्रियों का हिसाब भी देना पड़ेगा। बेचैनी है। बीजेपी भी लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि दिख नहीं रही है ।

आम तौर पर एनसीपी द्वारा मांगे गए खातों में सामाजिक कल्याण शामिल है । जो मुख्यमंत्री के पास है । वे यह खाता उन्हें दे सकते हैं। ऊर्जा, ग्रामीण विकास, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति भाजपा के पास हैं। इससे बीजेपी को और भी खाते छोड़ने पड़ेंगे । इससे दोनों तरफ असुविधा होगी । शिवसेना विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद से वे और अधिक आक्रामक हैं लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि बैठक में ज्यादा उम्मीद न करें लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा विस्फोट होगा । इसका कारण यह है कि विधायकों को सत्ता में रहते हुए मिलने वाली निधि भी उनके लिए महत्वपूर्ण होती है । उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता के घेरे में रहने के फायदे से उन्हें समझौता नहीं करना होगा ।

 कैसे होगा कैबिनेट विस्तार?  किसके पास क्या खाते हैं?

 विधान सभा की 288 सीटों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार में अधिकतम 43 मंत्री पद या 43 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है। फिलहाल बीजेपी के पास 10 और शिंदे की शिवसेना के पास 10 मंत्री पद हैं । जबकि एनसीपी के पास 9 मंत्री पद हैं।  इसके चलते अब सिर्फ 14 मंत्री पद बचे हैं ।  इसमें भी भविष्य की 'आनेवाली' को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी कुछ मंत्री पद खाली रखेगी । इस वजह से हमें देखना होगा कि भाजपा और शिवसेना को 10-12 मंत्री पदों पर कितने मंत्री पद मिलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी कहते हैं कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बात की बहुत कम संभावना है कि शिंदे के विधायकों को 4-5 मंत्री पद से अधिक पद मिलेंगे। सरकार को मंत्री पदों का वितरण करते हुए सरकार को कोंकण,उत्तरी महाराष्ट्र,पश्चिम महाराष्ट्र,मराठवाड़ा, विदर्भ में भी प्रतिनिधित्व पर विचार करना होगा साथ ही आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लिए जाते हैं। यह भी बताया जाता है कि शिंदे के कुछ मौजूदा मंत्रियों के काम को लेकर भाजपा के वरिष्ठों में कोई नाराजगी या संतोषजनक तस्वीर नहीं है। इसके चलते शंभूराज देसाई,संजय राठौड़,अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत जैसे कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना है। यह भी समझा जाता है कि कुछ मंत्रियों ने हाल ही में इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास सामान्य प्रशासन,शहरी विकास,सूचना और प्रौद्योगिकी,सूचना और जनसंपर्क,लोक निर्माण (सार्वजनिक परियोजनाएं),परिवहन,विपणन,सामाजिक न्याय और विशेष सहायता, राहत और पुनर्वास, आपदा प्रबंधन,मृदा विभाग हैं और जल संरक्षण, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण। परिवर्तन, अल्पसंख्यक खाते हैं।.जबकि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के पास गृह,वित्त और योजना,कानून और न्याय,जल संसाधन और लाभ क्षेत्र विकास,आवास,ऊर्जा,शाही शिष्टाचार और अन्य विभाग हैं। वरिष्ठ नेता और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास राजस्व,पशुपालन और डेयरी विकास विभाग हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के पास उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा और संसदीय मामलों के विभाग हैं। इसके अलावा सुधीर मुनगंटीवार के पास वन और सांस्कृतिक कार्यों का लेखा-जोखा है। गिरीश महाजन के पास ग्रामीण विकास और पंचायत राज, चिकित्सा शिक्षा और खेल विभाग हैं।

 साथ ही डॉ.विजयकुमार गावित के पास आदिवासी विकास, मंगलप्रभात लोढ़ा के पास पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता, महिला एवं बाल विकास,सुरेश खाड़े के पास श्रम, रवींद्र चव्हाण के पास सार्वजनिक कार्य हैं,सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण और अतुल सावे के पास सहकारी समितियां,अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन कल्याण के खाते हैं। जबकि शिंदे की शिवसेना में गुलाबराव पाटिल के पास जल आपूर्ति और स्वच्छता, दादा भुसे के पास बंदरगाह,संजय राठौड़ के पास खाद्य और औषधि प्रशासन, संदीपन भुमरे के पास रोजगार गारंटी योजना और उदय सामंत के पास उद्योग,शंभुराज देसाई के पास राज्य उत्पाद शुल्क, दीपक केसरकर के पास स्कूल है। शिक्षा, तानाजी सावंत । एकनाथ शिंदे के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी कहते हैं कि स्पष्ट है कि अजित पवार के आने से शिवसेना विधायकों में बेचैनी या असंतोष है क्योंकि शिंदे गुट का महत्व कम हो गया है । सत्ता में तीसरी पार्टी के आने से। सवाल यह है कि वे निर्वाचन क्षेत्र में कैसे जाएंगे? उनके सामने यह भी सवाल है कि वे निर्वाचन क्षेत्र में कैसे जाएंगे ? अब जब वे अजित पवार के साथ सरकार में हैं तो वहां सवाल यह भी है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के सामने क्या तर्क पेश करेंगे ? वह आगे कहते हैं कि अजित पवार और एनसीपी के बड़बोले नेताओं के आने से शिंदे समूह के नेताओं का स्थान और महत्व कम हो गया है साथ ही शपथ ग्रहण समारोह स्थगित होने से उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है । उनके सामने यह भी सवाल है कि वे किस चेहरे के साथ विधानसभा क्षेत्र में जायेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे गुट के विधायकों के लिए यह एक राजनीतिक समस्या लगती है ।

 वह आगे कहते हैं कि अजित पवार और एनसीपी के बड़बोले नेताओं के उनके साथ आने से शिंदे गुट के नेताओं की जगह और अहमियत कम हो गई है अगर अजित पवार को ज्यादा ताकत दी गई तो शिंदे गुट डूबने की स्थिति में है । एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं हालांकि चूंकि अजीत पवार और देवेंद्र फड़नवीस जैसे शक्तिशाली नेता सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए शिंदे समूह को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

 अयोग्यता की लटक रही तलवार?पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया की धार भी है। भले ही एकनाथ शिंदे समेत सभी विधायक सत्ता में हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष इन विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेंगे । 8 जुलाई को राहुल नार्वेकर ने शिंदे के14 विधायकों को नोटिस जारी किया है इस मामले में समूह विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया है ।

 सोमवार 10 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधानमंडल सचिवालय में दायर याचिकाओं के संबंध में सचिवालय ने विधायकों को फिर से नोटिस भेजा है। इन सभी विधायकों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक दल को सचेतक नियुक्त करने का अधिकार है। इस बारे में सोचें कि मूल राजनीतिक दल का मालिक कौन है? जब तक इस विषय का पता नहीं चल जाता,तब तक निर्णय लेना कठिन है इसलिए सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि मूल राजनीतिक दल किसका है?

 शिवसेना में बगावत के बाद दलबदल निषेध कानून के तहत पहले14 और फिर सभी 40 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी । कोर्ट के यह स्पष्ट करने के बाद कि इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है ।अब यह मामला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास है ।

 इस संबंध में बात करते हुए संजय शिरासाट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 7 जुलाई 2023 को भेजा गया नोटिस मुझे सोमवार 10 जुलाई को मिला । इसमें कुछ बिंदु हैं । इससे पहले नोटिस 27 जून 2022 को दिया गया था । हमें सात दिया गया है । अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कुछ दिन हैं लेकिन हमने समय सीमा बढ़ा दी है। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं।

 समाचार स्रोत: bbc.com【Photo Courtesy Google】

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