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◆Photo Courtesy Google◆           【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 Unlock 1 : अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए अब यात्रा पास की आवश्यकता नहीं, पढ़िए लॉकडाउन से कितनी छूट मिली हैं । गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को लॉकडाउन के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से कई निषिद्ध गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है।  अनलॉक 1 शीर्षक के तहत जारी नए दिशा निर्देशों की प्रमुख विशेषता यह है कि केंद्र ने यात्रा पास की आवश्यकता के बिना लोगों को राज्य में और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने की अनुमति दी है।  आदेश में यह कहा गया है कि " व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य में और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए कोई अलग अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।"  🟣साथ ही, केंद्र ने राज्यों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने का विकल्प दिया है, अगर उन्हें स्थानीय स्थिति के आकलन के आधार पर यह आवश्यक लगता है तो राज्य अपना निर्णय ले सकते हैं।  आदेश ...

             ◆Photo Courtesy Google◆                  【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 देशभर में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन, बाकी जगहों पर 8 जून से अनलोक 1.0 उसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे ।  देश अब अनलॉक होने जा रहा है। वह भी तीन फेज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार 30 जून को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पहला फेज : 8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी ।  धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें। होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस। शॉपिंग मॉल्स। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर ...

News Is Brief...सरेराह चलते चलते.../ रिपोर्ट स्पर्श देसाई                  30 / 31 मई 2020 🖌🖌🖌🖌   ◆दिल्ली : नेता के फार्म हाउस पर हुई थी गोलीबारी,निहाल विहार में फार्म हाउस पर गोलीबारी,बदमाशों ने व्यक्ति को गोली मारी ,गोली लगने से गार्ड गंभीर घायल । ◆ दिल्ली : 3 राज्यों ने नहीं दी कोई भी छूट,केंद्र की गाइडलाइन्स के बावजूद छूट नहीं,पंजाब, तमिलनाडु, एमपी ने छूट नहीं दी,एमपी ने 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया, पंजाब,तमिलनाडु 30 जून तक बंद रहेंगे । ◆ लखनऊ : कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान- लॉकडाउन में हमे सीखने का मौका मिला ,हमें किसी भी हालत में भीड़ नही करनी ,शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा-पाठक,दो गज की दूरी है बहुत जरूरी   फेस कवर, सेनेटाइजर का इस्तेमाल करे ,सारी व्यापारिक गतिविधियां खुल गईं है,धार्मिक स्थलों को नियम के साथ खोला जाएगा',धीरे धीरे पूरा जनजीवन पटरी पर आएगा ,लॉक डाउन में आर्थिक तौर पर नुकसान,'मजदूर अपने घर,गांव में रोजगार पा सकेंगे',हमारी सरकार काम कर रही है । ◆लखनऊ : KGMU  में  29 मई को 1626 सैंपलों की जांच...

 ◆Photo Courtesy Google◆        【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 PM CARES Fund सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है : ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है ।  प्रधानमंत्री कार्यालय 【 पीएमओ 】ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 【 एच 】के तहत PM CARES FUND 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है।  आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष 【PM CARES FUND】 के संविधान के बारे में जानकारी मांग रही थीं। बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में एलएलएम की छात्रा हर्षा ने PM CARES FUND के ट्रस्ट डीड, और इसके निर्माण और संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी।  29 मई शुक्रवार को आवेदन का निपटान करते हुए पीएमओ के लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि  🟡"आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 【 एच 】 के दायरे में पीएम कार्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण न...

       ◆Photo Courtesy Google◆                  【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】  8 जून से 30 जून तक देशभर में अन लोक फेज -1 का होगा प्रारंभ , रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की मिली इजाजत । अन लॉक -1  की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है । कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है । सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है । 1 जून से 30 जून तक रहेगा  लॉकडाउन 5.0 जो अनलोक 1 के नाम से जाना जायेगा । उसके तहत  सैलून, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोलने की मिली इजाजत । कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में अब की बार  लॉकडाउन को अन लोक  करने का प्रारंभ हो गया है । अनलोक  1.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है । कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है । सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है । बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर गय है । अब अन...

          ◆Photo Courtesy Google◆            【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा था । जिसके तहत - 1.केन्द्र में बीजेपी सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आज अनेकों दावे किए गए हैं किन्तु वे जमीनी हकीकत व जनता की सोच/समझ से दूर न हों तो बेहतर है। वैसे इनका यह कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवादों से घिरा रहा है जिनपर इनको देश व आमजनहित में जरूर गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिये।  2. जबकि देश की लगभग 130 करोड़ जनसंख्या में से अधिकतर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, प्रवासी श्रमिकों व महिलाओं आदि का जीवन तो यहाँ पहले से भी अधिक अति-कष्टदायक ही बना हुआ है, जो अति-दुःखद है व जिसे जल्दी से भुलाया नहीं जा सकता है।  3. ऐसे में केन्द्र सरकार को अपनी नीतियों व कार्यशैली के बारे में खुले मन से जरूर समीक्षा करनी चाहिये और जहाँ पर इनकी कमियाँ रहीं हैं, उनपर इनको पर्दा डालने की बजाय, उन्हें दूर करना चाहिये। बी.एस.पी की इनको देश व जनहित में यही सलाह है। रिपोर्ट स्पर्श ...

             ◆  Photo Courtesy Google◆              【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 यूपी सरकार ने फैसला किया है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि और गर्मी की छुट्टियों के मिड डे मील का अनाज और कन्वर्जन कॉस्ट बच्चों के घर तक पहुंचाएगी । प्रदेश के बेसिक स्कूलों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं । इस हिसाब से बच्चों के अभिभावकों के खाते में करीब 780 करोड़ रुपये डाले जाएंगे ।  बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी मिल डे मीड का राश और कन्वर्जेंस कॉस्ट दी जाएगी । ये कन्वर्जेंस कॉस्ट बच्चों के अभिभावकों के खाते में डाली जाएगी । बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने ये जानकारी दी है । प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे को 76 दिन के लिए 374.29 रुपये और जूनियर में हर छात्र को 561.03 रुपये की कन्वर्जेंस कॉस्ट दी जाएगी । बेसिक स्कूलों में पढ़ते हैं 1.80 करोड़ बच्चे ;  यूपी सरकार ने फैसला किया है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि और गर्मी की छुट्...

◆Photo Courtesy Google◆           【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 भारी निराशा, अपराधिक कुप्रबंधन एवं असीम पीड़ा का साल,  सातवें साल की शुरुआत में भारत एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा है, जहां देश के नागरिक सरकार द्वारा दिए गए अनगिनत घावों व निष्ठुर असंवेदनशीलता की पीड़ा सहने को मजबूर हैं ।ऐसा कांग्रेस के सूरजेवाला का बयान दिया है । आगे उन्होंने बताया कि पिछले छः सालों में देश में भटकाव की राजनीति एवं झूठे शोरगुल की पराकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज की पहचान बन गई। दुर्भाग्यवश, भटकाव के इस आडंबर ने मोदी सरकार की राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा तो किया, परंतु देश को भारी सामाजिक व आर्थिक क्षति पहुंचाई हैं ।  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को याद रखना होगा: बढ़ चढ़ कर किए गए वादों पर खरा उतरना ही असली कसौटी है लेकिन ढोल नगाड़े बजाकर बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई यह सरकार देश को सामान्य रूप से चलाने की एक छोटी सी उम्मीद को भी पूरा करने में विफल रही तथा उपलब्धि के नाम पर शून्य साबित हुई है। पहली भ्रांति: ‘विकास’ बनाम ‘वूडू मोदीनोमिक्स’ की वास्तविकता देखें तो - प्रधानमंत्री ...

            ◆Photo Courtesy Google◆               【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】 गुजरात हाई कोर्ट की जिस बेंच ने कोरोना पर राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे थे,  दौरान कहा गया था कि वो बदल गई है । गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य की विजय रूपाणी सरकार पर सवाल उठाए थे । 22 मई को कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तुलना काल-कोठरी से की थी । 25 मई को कहा था कि कोर्ट खुद अस्पताल का निरीक्षण करने जाएगा । साथ ही राज्य सरकार को क्लीन चिट देने से भी मना कर दिया था । मामले पर सुनवाई चल ही रही थी कि 28 मई को हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आ गया । जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के मामलों की सुनवाई अब नई बेंच करेगी । ‘PTI’ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे । इसके पहले 11 मई से जस्टिस परदीवाला इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे और बेंच में जस्टिस इलेश वोरा भी शामिल थे  लेकिन नए रोस्टर के मुताबिक, जस्टिस परदीवाला अब बेंच में जूनियर जज हो गए हैं । वहीं चीफ जस्टिस ...

           ◆Photo Courtesy Google◆            【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 वर्ष की आयु में 29 मई को निधन हो गया । स्वर्गीय अजीत जोगी ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में काम किया था । उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी वंचित पिछड़े वर्गों के लिए लड़ने वाले वरिष्ठ नेता के रूप में जाना जाता था। उनका निधन राजनीति में एक कुशल प्रशासनिक नेतृत्व के नुकसान का प्रतीक है। ऐसे शब्दों में, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ना रामदास आठवले और दूसरे राजनीतिक लोगों ने दिवंगत नेता अजीत जोगी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री होने का सम्मान मिला था । राजनीति में आने से पहले वह आईएसएस अधिकारी थे। उन्होंने जिला अधिकारी के रूप में काम किया था। उन्होंने एक जिला अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे । वह राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप...

            ◆Photo Courtesy Google◆            【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 मोदी सरकार के फैसले से हिट हुआ ये बिजनेस । जिसको लेकर आप भी कर सकते हैं हर महीने हजारो रुपये की कमाई ।   सिंगल यूज प्लास्टिक पर 【Single Use Plastic Ban 】पर बैन लगाने के बाद गोल्ड फाइबर यानी जूट 【Jute Industry 】को बड़ा फायदा मिल रहा है । पिछले 30 दिन में जूट से प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिले है । कंपनियां इन्हें पूरा करने के लिए कंपनियां डबल शिफ्ट में काम कर रही है । मोदी सरकार 【Modi Government 】 ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन 【Single Use Plastic Ban】 कर दिया है । सरकार ने प्लास्टिक से बने प्रोडक्‍टस के इस्‍तेमाल पर पाबंदी लगा दी है । इसका फायदा गोल्ड फाइबर यानी जूट  【Jute Industry 】को मिल रहा है । जूट मिलों की डिमांड बढ़ गई है साथ ही जूट मीलों को भी बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं । आलम ये है कि जूट बैग बनाने वाली यूनिट्स को सरकार से अपील करनी पड़ी है कि जूट बैग के और ऑर्डर न दें । अगर आप भी कोई नया बिज़नेस 【New Bus...

    ◆Photos Courtesy Google◆     【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई  】 जैन साधुओं को चातुर्मास के लिए विहार हेतु करें समुचित प्रबंध किया जाए । ऐसी महाराष्ट्र  प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुमन अग्रवाल की मांग की है ।   जैन धर्मावलंबियों के जल्द ही आरंभ हो रहे नये चातुर्मास के मद्देनजर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की महासचिव सुमन अग्रवाल ने राज्य सरकार से इसके लिए जैन साधु-संतों को पैदल विहार हेतु समुचित प्रबंध किए जाने की मांग की है।     महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को श्रीमती अग्रवाल ने इस संबंध में भेजे गए पत्र में बताया है कि इस वर्ष जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह से जैन धर्मावलंबियों का पवित्र चातुर्मास आरंभ हो रहा है और निर्धारित अवधि से करीब एक माह पहले जैन साधु-साध्वियां चातुर्मास-स्थल के लिए पैदल विहार करना शुरू कर देते हैं। पैदल विहार के दौरान इन साधु-साध्वियों में से कुछ व्हीलचेयर पर तथा बडे आचार्यों के साथ चार पहिया गाडी हुआ करती है। इनके संग गाडी चलाने वाले का भी समावेश रहता है, पर उनके साथ जनसमुदाय नहीं रहता। ये साधु-साध्वियां-संत 4 म...

       ◆ Photos Courtesy Google◆           【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाख प्रयासों के बावजूद आज देश में भ्रष्टाचार की समस्या जस की तस बनी हुई है जो ये बताने के लिए काफी है कि देश की बदहाली का जिम्मेदार जितना तंत्र है उतनी ही आम जनता भी है। देश सभी क्षेत्रों में प्रगति पथ पर अग्रसर दिखाई देता है, लेकिन भ्रष्टाचार पर हमारा सिर झुक जाता है. सरकार बदल जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सीबीआई के प्रयत्नों का बावजूद उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले उभरकर सामने आ जाते हैं. सबूतों के अभाव में अधिकांश दोषियों को दंड नहीं दिया जा सका है।  संविधान में कानून के प्रावधान के बावजूद सजा नहीं मिलना भ्रष्टाचार को रोकने की नाकामी और इसके प्रति कमजोर इच्छाशक्ति को दर्शाता है। सरकारी तंत्र ने ही कराया FIR, फिर भी नही हुई कार्यवाही । अभी हाल ही में चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लाक के अंतर्गत आने वाले गांव देहरुच का मामला है। जहाँ पर ग्राम प्रधान,सचिव,तकनीकी सहायक और रोजगार से...

   ◆Photo Courtesy Google◆      【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 भारतीय रेल (Indian Railway) 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने वाला है । 31 मई को खत्म हो रहे 4.0  लॉकडाउन के साथ ही 200 और पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी । ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी । रेलवे ने एक लिस्ट जारी कर बताया है कि ये स्पेशल ट्रेनें  किन-किन स्टेशनों पर रुकेंगी और कहां से कितने बजे चलेंगी । हालांकि, अभी भी पूरी लिस्ट नहीं आई है । आपको बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 22 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है । इन ट्रेनों के लिए यात्री 30 दिन पहले रिजर्वेशन करवा सकते हैं ।रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र (YTSK), आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) और कॉमन सर्विस सेंटर्स से भी टिकट बुक करवा सकते हैं । रेल में यात्रा करने के लिए करना होगा इन नियमों का पालन ।  सभी यात्रियों की अनिवार्...

       ◆Photo Courtesy Facebook◆                      【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 मध्य प्रदेश में नगर निगम महापौर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी महापौर और नपा अध्यक्ष का चुनाव जनता ही करेगी। इसके लिए शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को खारिज करते हुए पलटने की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने नगरपालिक निगम अधिनियम में संशोधन कर प्रदेश में 20 साल बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर व अध्यक्ष का चुनाव करने का फैसला किया था। राज्यपाल ने भी मप्र नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुमोदन कर दिया था। लेकिन अब शिवराज सरकार इस फैसले को पलटने जा रही है। तैयार किया जा रहा कानून का ड्राफ्ट, सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ सरकार के फैसले को बदलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब अधिकारी प्रस्ताव को बदलने से जुड़े कानून का ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गए हैं। ग...

           ◆Photo Courtesy Google◆               【मुंबई  / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी बयान में सभी सरकारों को निर्देश दिया गया कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं उनसे अपने घर तक आने के लिए चाहे रेलवे हो या बस उनसे उनका किराया नहीं लिया जाएगा जो भी रेलवे का किराया है वह संबंधित राज्य वहन करेगी जिस राज्य में वो रह रहे हैं 50% वाहन का किराया देगा और जिस राज्य में उनका घर है जहां वह आना चाहते हैं उस राज्य में 50% किराया वहन करेगी साथ ही साथ यदि ट्रेन से आ पाते हैं तो आपको संबंधित राज्य द्वारा खाना दिया जाएगा और यदि बीच रास्ते में पहुंच जाते हैं तो रेलवे का जिम्मा होगा खाना खिलाने का इसके बाद जब स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आपको संबंधित राज्य द्वारा खाना दिया जाएगा इसके लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रचार के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करेंगे कि कहां-कहां खाना वितरित किया जा रहा है। जो लोग किसी राज्य में फंसे हुए हैं वह अपना पंजीकरण करव...

         ◆Photo Courtesy Google◆             【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】 सीआरपीसी धारा 157 : महज मजिस्ट्रेट को FIR भेजने में देरी अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने कहा । "Section 157 CrPC Mere Delay In Forwarding FIR To Magistrate By Itself Is Not A Ground To Acquit The Accused" सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता  【सीआरपीसी 】 की धारा 157 के अनुपालन के तहत मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी 【FIR 】भेजने में विलंब अपने आप में अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकता।  इस आपराधिक अपील में, अभियुक्त की दलील थी कि प्राथमिकी देर से भेजी गयी थी और इलाका मजिस्ट्रेट (इस मामले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को यह 11 दिन बाद प्राप्त हुई थी। अभियुक्त ओमवीर सिंह ने अभयवीर सिंह भदोरिया उर्फ मुन्ना की हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता 【आईपीसी 】की धारा 302 【धारा 34 के साथ सहपठित】 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27* के तहत दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। 🟠उक्त दलीलों पर विचार करते हुए, बेंच ने *'जाफेल विश्वा...

     ◆Photo Courtesy Google◆       【 मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी ने अपने वीडियो सन्देश में कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों - पिछले 2 महीने से पूरा देश  कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी-रोटी-रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे-प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकडों-हजारों किलोमीटर पैदल चल कर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं।     आगे श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखानें बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही, मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थ-शास्त्रियों ने, समाज-शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार-बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़ कर ...

        ◆Photo Courtesy Google◆          【  मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】 ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर नहीं पकड़ सकेगी ये पुलिस, Rail में ट्रैवल करने से पहले जानिए अपने अधिकार? ट्रेन में यात्रियों (Train Ticket) का सफर आसान करने के लिए रेलवे (Railway) लगातार कदम उठाता रहा है । साथ ही, कई ऐसे नियमों की जानकारी भी देता है । जिन्हें जानकार यात्रा करना आसान होता है. ऐसे ही एक नियम के बारे में हम आपको बता रहे हैं । आपको बता दें कि आरपीएफ को चलती ट्रेन या फिर प्‍लेटफार्म पर टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है । यह काम केवल टीटीई ही करेगा ।बेटिकट यात्रियों को जुर्माना करने की पावर सिर्फ अधिकृत टिकट चेकिंग स्‍टाफ को ही है । आमतौर पर ट्रेनों में और प्‍लेटफार्म पर रेलवे पुलिस टिकट चेक करके भोले-भाले लोगों से उगाही करती है । ट्रेनों की जनरल बोगी में यह आए दिन का खेल है । जमकर उगाही चलती है और रेलवे प्रशासन उनका कुछ नहीं कर पाता । ◆कौन कर सकता हैं टिकट चेक- आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) ही आपकी टिकट जांच सकता है । रेलवे की ओर से...

          ◆  Photo Courtesy Google◆             【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】 हिमाचल प्रदेश के बद्दी में माँ-बेटे सहित तीन लोग कोरोना  पॉजिटिव निकले ।  बीते दिनों में जिले से कोरोना संदिग्ध 219 सैंपल जांच हेतू सीआरआई कसौली में भेजे गए थे। जिनमें से 216 सैंपल नेगेटिव और 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों में 42 वर्ष महिला निवासी रामशहर 【सोलन 】तथा उसका 17 वर्षीय बेटा है जो 22 मई को दिल्ली से बीबीएन क्षेत्र में पहुंचे थे। उसी दिन से वे लोग इंडोर स्टेडियम सनसिटी क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन थे। इसके अतिरिक्त एक 30 वर्षीय महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। जिला सिरमौर के 123 सैंपल जांच हेतू भेजे गए थे । जिनमें से 117 सैंपल नेगेटिव पाए गए थे तथा 2 का रिपीट फॉलोअप सैंपल पॉजिटिव आए हैं व 4 सैंपल अधूरे निकले थे । दो संक्रमितों में एक 30 वर्षीय महिला पांवटा साहिब से और एक 7 साल का बच्चा है । यह दोनों दिल्ली से पांवटा साहिब आए थे। जिनको होम क्वारंटाइन किया गया था। इनका कोविड-19 टैस्ट करवाया गया था, जिनकी रिपोर्ट 14 मई...